Sugarcane News गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोफा, शीघ्र मिल सकता है ये लाभ,यूपी सरकार गन्ना किसानों को शीघ्र ही तोहफा देने की तैयारी में है. ये खबर है कि सरकार गन्ने की कीमत में 20 रुपये तक का बड़ोतरी कर सकती है. 10 प्रति क्विंटल. राज्य सलाहकार मूल्य यानी एसएपी में बृद्धि हो सकती है. दरअसल, पिछले 3 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई गयी हैं, लेकिन सरकार के इस तोफे से जल्दी में किसानों को थोड़ी राहत जरूर दी जायगी.
वहीं, अगस्त में ही केंद्र सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया था. यह कीमत इस साल दिसम्बर से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिए तय की गई थी। खाद्य मंत्रालय ने गन्ने का एफआरपी 275 रुपये से बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया था. कैबिनेट समिति का यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के अनुसार लिया गया।
Sugarcane News सीज़न ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकता
बता दें कि FRP सिस्टम के द्वारा किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है. पहले किसानों को कीमत पाने के लिए सीजन खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। इसके बाद चीनी मिलों और सरकार की घोषणा के आधार पर किसानों को भुगतान किया गया.Sugarcane News
SAP क्या है?
Sugarcane News उत्तर प्रदेश सरकार अपना परामर्श मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी से ऊपर तय करती है। इसे एसएपी कहा जाता है. उत्तर प्रदेश के अलावा, पंजाब, हरियाणा भी केंद्र की एफआरपी से ऊपर अपना राज्य सलाहकार मूल्य घोषित करते हैं। राज्य में किसानों को तीन साल तक रुपये का भुगतान किया जा रहा है. अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल। सामान्य किस्म के लिए 315 रु. अस्वीकृत किस्म के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल। यानी पिछले तीन साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
क्या है पीएम प्रणाम कार्यक्रम?
पीएम प्रणाम एक मास्टर कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना और मिट्टी में पोषक तत्वों को बहाल करना है। PRANAM का मतलब मिट्टी की बहाली, जागरूकता, पोषण एवं सुधार के लिए कार्यक्रम है। इस जागरूकता कार्यक्रम की साहयता से सरकार उर्वरकों के कम प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। इससे राजकोषीय स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट 2024 पेश करते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसे तीन साल के लिए लागू किया जाएगा।Sugarcane News